यातायात व्यवसायीबाट यसरी हुन्छ अर्बौं कर छली र उपभोक्ता ठगी

काठमाडौं / सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।

यसरी हुन्छ एक अर्ब कर छली

देशभर अहिले टेम्पो, ई-रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई-रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार प्रत्येक सवारीले दैनिक सरदर चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।

आम्दानी भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्दा पनि एउटा सवारी साधनबाट व्यवसायीले सरदर दैनिक १५ सय रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले एक लाख ५० हजार गाडीले सरदर दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले देशभरका सवारी मालिकले दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ८२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसरी हुन्छ उपभोक्ता ठगी

सरकारले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा निश्चित भाडा तय गरेको छ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाअनुसार यात्रु ओसारपोसार गर्दैनन् । लामा दूरीमा चल्ने सवारीले केही मात्रामा सरकारले तोकेका भाडा लागु गरे पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने ‘लोकल’ सवारी तथा ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीले आफूखुसी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।

विभागले कास्कीमा यसअघि गरेको अध्ययनमा प्रतिव्यक्ति थोरै देखिने गरी दुई रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म बढी भाडा लिँदा मात्रै एक वर्षका ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पारेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायी आफैंले न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ लिने सहमति गरेका थिए । तर, न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ भए पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले न्यूनतम् १५ भाडा तिर्नुपरिरहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति दुई रुपैयाँ थोरै रकम भए पनि उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको छन् । राज्यलाई कर नतिरी दैनिक करोडभन्दा बढी रकम ठग्न पल्केका व्यवसायीलाई सरकारको नयाँ नियम पचाउँन गाह्रो भएको भट्टराई बताउँछन् । विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै उपभोक्ता ठगी गर्ने सवारीलाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गराइसकेको छ ।

विभागको तयारी

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ नियमसँग सुधारका रणनीतिहरू पनि तय गरिएको यातायात विभागको भनाइ छ । विभागले सरकारी नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्नेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि यातायात समिति भंग गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत मात्रै सवारी सञ्चालनका लागि रुट इजाजत दिने नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ भट्टराईले ठोकुवा गरे ।, आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।